Prime Minister's Employment Generation Programme Scheme
The Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) has been implemented since April 2008. The primary objective of this scheme is to encourage unemployed youth in rural and urban areas to start their own businesses. Under this scheme, financial assistance is provided for setting up Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). It is implemented nationwide through the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in collaboration with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). The loan and subsidy support offered under this scheme enables new entrepreneurs to establish their own ventures.
(within 5 minutes)
(within 1 hour)
The main goal of the PMEGP scheme is to create employment opportunities through entrepreneurship among citizens in both rural and urban areas. By promoting various industries, the scheme aims to generate local employment and contribute to economic stability. The key objectives are as follows:
To promote small-scale industries in villages and towns, thereby providing employment to local youth and traditional artisans. This reduces migration to urban areas and increases opportunities for earning within the locality.
Financial assistance is provided to individuals who are unemployed or belong to economically weaker sections. Through loans and subsidies, they are encouraged to start their own businesses and become self-reliant.
Aspiring entrepreneurs are supported with bank loans and government subsidies, which help them establish their businesses more easily and confidently.
Traditional village industries such as handicrafts, handloom weaving, carpentry, blacksmithing, etc., are revitalized through financial aid. This helps preserve local skills and strengthens the rural economy.
By setting up industries at the village level, people are able to find employment locally. This helps control the excessive migration of people to cities in search of jobs.
The scheme promotes the establishment of numerous micro, small, and medium enterprises, which play a vital role in the country's economic development. The government's aim is to generate direct employment for an average of 3 to 5 people per project.
When applying for a loan under the PMEGP scheme, it is extremely important to gather and keep all necessary documents ready:
If there are errors in the application or if required steps are not completed on time, the application may be rejected.
Hence, getting the right information at every stage and seeking expert advice is extremely important to successfully avail the benefits of the PMEGP scheme.
The PMEGP EDP (Entrepreneurship Development Programme) training is a critical foundational step in realizing your entrepreneurial dream.
This training is mandatory for every applicant, and the process cannot move forward without its completion.
The training covers essential business skills such as financial management, marketing, and awareness about government schemes. It is the first and most important step in benefiting from this Central Government scheme.
Remember: If you fail to complete this training on time, you may lose the chance to get your file approved!
Under the PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme), the subsidy amount varies based on the location of the project and the category of the applicant.
| Category | Rural Area Subsidy (%) | Urban Area Subsidy (%) |
|---|---|---|
| General Category | 25% | 15% |
| Special Categories (SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled) | 35% | 25% |
**Note: For exceeding 120 no. of payments, a group of 12 payments will be combined into a single payment number for better chart visibility.
| Period | Payment | Interest | Balance |
|---|
Under the PMEGP scheme, the interest rate charged by banks may vary depending on the nature of the project. For example, interest rates may differ for MSME loans, agricultural loans, or loans related to food processing industries.
The PMEGP scheme is implemented primarily through two official agencies:
This centrally sponsored scheme aims to encourage entrepreneurship across the country. Based on your project sector and area, your application will be forwarded through either KVIC or DIC.
१. उद्यम आधार / Udyam Adhar (उद्यम आधार फक्त ५ मिनिटात मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा)
२. व्यवसाय नोंदणी पुरावा / Shop Act (शॉप ॲक्ट फक्त ५ मिनिटात मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा)
३. रहिवाशी असल्याचा दाखला – बँक पासबुक / भाडेकरार / घरातील लाईट बिल / गॅस पुस्तक / टेलिफोन बिल / रेशन कार्ड / पासपोर्ट
१. अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेत झालेला प्रमुख बदल म्हणजे कर्जाचा कालावधी ५ वर्षाहून ७ वर्षापर्यंत वाढवलेला आहे.
२. अर्जदाराची वयोमर्यादा ही १८ पासून ते ६० पर्यंत करण्यात आलेली आहे.
३. अर्जदाराचे उत्पन्न हे ८ लाखापेक्षा कमी हवे.
४. नवीन नियामाप्रमाणे सगळे कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसाय प्रकारात कर्ज उपलब्ध आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या व्यवसाय प्रकारांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
१. शेती व शेती शी निगडीत व्यवसाय | Agriculture and alligned businesses
२. मॅन्युफॅक्चरिंग संबधित व्यवसाय | Manufacturing Buisnesses
3. सेवा उद्योग | Service industry
४. सर्व व्यावसायिक वाहने | All commercial vehicle
१. या योजनेचा फायदा त्याच व्यक्तींना घेता येतो ज्यांनी या अगोदर अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून कोणत्याही प्रकारचा लाभ घेतलेला नाही.
२. अर्जदाराचे उत्पन्न हे जास्तीत जास्त ८ लाख असावे म्हणजेच ८ लाख पेक्षा जास्त नसावे.
३. योजना मंजूर झाल्यानंतर व्यवसायाचा फोटो पाठवणे आवश्यक आहे.
४. अर्जदाराचे वय 18 पूर्ण झाल्यानंतर योजनेसाठी अर्ज करता येईल.
५. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर प्रत्येक महिन्याचा व्याजाचा परतावाची रक्कम कर्ज प्रकारानुसार तिमाही किंवा सहामाही पद्धतीने आधार लिंक असलेल्या खात्यात जमा होईल मिळेल.
६. या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळा लाभ घेऊ शकते.
७. जर महामंडळाला तुम्ही या अगोदर लाभ घेतल्याचे आढळले तर रक्कम परत करावी लागेल.
८. लाभ घेणाऱ्याला सर्व अटी मान्य झाल्या पाहिजे तसे शपथ पत्र द्यावे लागेल.
९. सदर योजनेच्या माध्यमातून मराठा व इतर जातीय युवकांना ज्यांना महामंडळ उपलब्ध नाही त्यांना लाभ घेता येतो.
१. बऱ्याचदा ज्याला कर्ज घ्यायचे आहे त्याला अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची माहिती मिळते आणि त्याला वाटते कि मह्मंडळ कर्ज देते. परंतु महामंडळामार्फत कुणालाही कर्ज भेटत नाही त्यासाठी महामंडळाकडे फाईल मंजुरीसाठी म्हणजेच LOI साठी अर्ज करावा लागतो.
२. अर्ज करून तुमची फाइल मंजूर झाल्यानंतर तुम्हाला LOI मिळतो व त्या LOI च्या माध्यमातून तुम्हाल बँक कर्ज देते. या योजनेत कोणती बँक तुम्हला कर्ज देऊ शकते त्याची यादी खालील लिंक वर पहा.
३. अनेकजण या योजनेचा उल्लेख अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना म्हणून देखील करतात परंतु अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना वेगळ्या धर्तीवर काम करते.
४. अनेकजण या योजनेचा उल्लेख अण्णाभाऊ पाटील म्हणून देखील करतात. हा शब्द प्रयोग आदर म्हणून केला जातो कि लोकांच्या चर्चेतून तो शब्द पुढे आला आहे त्याचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही.
१. अण्णासाहेब पाटील वैयक्तीक / व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णय झाला.
२. अण्णासाहेब पाटील योजनेत योजनेत प्रामुख्याने काही बदल झाले त्यासाठी ०१ जानेवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय झाला.
१. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजने प्रमाणे इतर समाजासाठी समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत राबविण्यात यावी असा शासन निर्णय झाला. ( शासन निर्णय २८ जानेवारी २०१९ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
२. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्तीय व विकास महामंडळ मर्या. स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. ( शासन निर्णय २५ सप्टेंबर १९९८ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
३. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. ( शासन निर्णय २६ मार्च २०१० पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
४. जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर विकास महामंडळ स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. ( शासन निर्णय ०९ ऑगस्ट २०२३ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
५. संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. ( शासन निर्णय ०९ ऑगस्ट २०२३ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
६. संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. ( शासन निर्णय ०५ जानेवारी २०२४ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
